गण्डकी प्रदेशसभाले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ ।
गएको सोमवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई हिजोको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको हो ।
प्रदेश सरकारले लागूऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानूनसँग नबाझिने गरी गाँजाखेतीसम्बन्धी कानून बनाउने तयारी गरेको प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयकको तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात–निर्यातका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिविना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
